कोर्ट को पेंशन के परिप्रेक्ष्य में मप्र विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने की जानकारी

SABHAR .......NAIDUNIA 28.02.2012

हाईकोर्ट के जस्टिस आरएस झा की एकलपीठ ने मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को कंपनी विकल्प चयन मामले में पूर्व निर्देश के परिपालन में हलफिया प्रगति प्रतिवेदन पेश करने निर्देशित किया है। इसके लिए दो सप्ताह की मोहलत दी गई है।

निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी महाधिवक्ता आरडी जैन को सौंपी गई है। विगत सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मप्रराविमं को अस्थाई सूची (टेंटेटिव लिस्ट) जारी करने स्वतंत्र कर दिया था। हालांकि आगे की कार्रवाई को अंतिम रूप दिए जाने पर रोक बरकरार रखी गई थी। इस प्रक्रिया को सम्पन्न करने के लिए चार सप्ताह की समय-सीमा नियत करते हुए मामले की अगली सुनवाई २७ फरवरी को नियत की गई थी।

मामला मध्यप्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ की याचिका से संबंधित है, जिसकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीएस श्रोती पक्ष प्रवर्तित कर रहे हैं। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नमन नागरथ व मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली पैरोकार हैं।

कोर्ट ने विगत सुनवाई के दौरान राज्य शासन द्वारा १८ जनवरी २०१२ को प्रस्तुत किए गए हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया था। जिसके जरिए मंडल के ४७ हजार कर्मियों के ६ कंपनियों के मध्य प्रस्तावित वितरण के संबंध में जानकारी पेश की गई थी। कोर्ट को कंपनियों के विकल्प चयन के मामले में लंबित १८०२ आवेदनों के बारे में भी अवगत कराया गया। ये वे कर्मचारी हैं जिनकी ओर से कंपनी का विकल्प भर दिया गया है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता नमन नागरथ ने तर्क दिया था कि कोर्ट के पूर्व स्थगनादेश के कारण कर्मचारियों के कंपनियों में आवंटन की योजना अधर में लटकी हुई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि जब तक कर्मियों की पेंशन आदि सेवा शर्त संबंधी जिम्मेदारी का निर्धारण नहीं हो जाता कंपनियों में आवंटन नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद वस्तुस्थिति यह है कि सरकार २००३ से ही अपनी प्रक्रिया जारी रखे हुए है लेकिन कोर्ट से स्टे के कारण प्रक्रिया अंतिम रूप नहीं ले पा रही है। इसके चलते अंततः नुकसान कर्मियों का ही हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ४७ हजार कर्मियों के नियुक्ति व पदोन्नति सहित अन्य तरह के हित बाधित हो रहे हैं।इधर कंपनियां सीधी भर्ती के तहत पद भर रही हैं जिससे मप्रराविमं कर्मियों के प्रमोशन के हक पर कुठाराघात हो रहा है। ऐसे में कंपनी संबंधी विकल्पों की सूची जारी करना कर्मियों के हित में होगा। लिहाजा, व्यापक हित में रोक हटाने योग्य है। कोर्ट ने इस तर्क को शर्त के साथ मंजूर कर लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट को पेंशन के परिप्रेक्ष्य में मप्र विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने की जानकारी भी दी गई, जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया।

घाटे वाले इलाकों में मिलेगी ज्यादा महंगी बिजली !

घाटे वाले इलाकों में मिलेगी ज्यादा महंगी बिजली
प्रदेश में दो बिजली दरें!

शुंगलू कमेटी की अनुशंसा पर गंभीरता से विचार


मध्यप्रदेश में इस साल एक साथ दो बिजली टैरिफ (दरें) लागू किए जा सकते हैं। इस संबंध में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार हो रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक घाटे वाले इलाकों में महंगी बिजली देने का सुझाव है। इस पर अमल हुआ तो पड़ोसी कॉलोनियों में भी बिजली की अलग-अलग दरें होंगी। मसलन, एक सामान्य टैरिफ होगा और दूसरा घाटा देने वाले इलाकों में महंगी बिजली का टैरिफ होगा। महंगी दर वाले इलाकों में ७० फीसद शहरी इलाके होंगे। ऐसा करने पर दोहरी बिजली दर लागू करने वाला मप्र देश का पहला राज्य होगा। फिलहाल प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियां हाई लॉस वाले इलाकों में ज्यादा बिजली कटौती कर रही हैं।

राज्य में बिजली की नई दरें तय करने जनसुनवाई अंतिम दौर में है। ऐसे में देश के पूर्व सीएजी वीके शुंगलू की अध्यक्षता में बिजली वितरण की आर्थिक स्थिति पर अध्ययन करने के लिए बनी नौ सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट पर विचार मंथन शुरू हो गया है। यह रिपोर्ट पिछले दिनों ही आई है। शुंगलू कमेटी ने अनुशंसा की है कि घाटे वाले इलाकों में महंगी बिजली दी जाए।

शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियों का घाटा वास्तविक है। इसलिए उसे दूर करना जरूरी है, अन्यथा बिजली कंपनियां अधिक समय तक नहीं चल सकेंगी। अभी बिजली नियामक आयोग उनके वास्तविक घाटे को उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है। लेकिन इसका बोझ सब पर नहीं डाला जा सकता। इसलिए जिन इलाकों में बिजली कंपनियों को ज्यादा घाटा है, वहां पर बिजली अधिक महंगी कर देना चाहिए। नियामक आयोग को उन इलाकों के लिए अलग से महंगा टैरिफ देना चाहिए। शुंगलू कमेटी को भारत सरकार के स्तर पर मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में बिजली के घाटे की स्थिति पर अध्ययन के लिए बनाया गया था।शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में घाटे वाले बिजली फीडरों पर अलग से दर रखने के लिए कहा गया है। आयोग की प्राथमिकता में कमेटी की रिपोर्ट है, लेकिन अभी उस पर अमल बाकी है।

मध्यप्रदेश में इस साल एक साथ दो बिजली टैरिफ (दरें) लागू किए जा सकते हैं। इस संबंध में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार हो रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक घाटे वाले इलाकों में महंगी बिजली देने का सुझाव है। इस पर अमल हुआ तो पड़ोसी कॉलोनियों में भी बिजली की अलग-अलग दरें होंगी। मसलन, एक सामान्य टैरिफ होगा और दूसरा घाटा देने वाले इलाकों में महंगी बिजली का टैरिफ होगा। महंगी दर वाले इलाकों में ७० फीसद शहरी इलाके होंगे। ऐसा करने पर दोहरी बिजली दर लागू करने वाला मप्र देश का पहला राज्य होगा। फिलहाल प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियां हाई लॉस वाले इलाकों में ज्यादा बिजली कटौती कर रही हैं।

राज्य में बिजली की नई दरें तय करने जनसुनवाई अंतिम दौर में है। ऐसे में देश के पूर्व सीएजी वीके शुंगलू की अध्यक्षता में बिजली वितरण की आर्थिक स्थिति पर अध्ययन करने के लिए बनी नौ सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट पर विचार मंथन शुरू हो गया है। यह रिपोर्ट पिछले दिनों ही आई है। शुंगलू कमेटी ने अनुशंसा की है कि घाटे वाले इलाकों में महंगी बिजली दी जाए।

फोटोवोल्टाइक विद्युत

सौर फोटोवोल्टाइक विद्युत

डॉ. चेतनसिंह सोलंकी

सौर फोटोवोल्टाइक तकनीक, सौर फोटोवोल्टाइक या पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन की तकनीक है। एक सौर पीवी मॉड्यूल में आधारभूत घटक एक सौर पीवी सेल होता है। एक सौर पीवी सेल में वोल्टेज तब उत्पादित होता है जब इस पर सूर्य प्रकाश गिरता है। यह प्रभाव फोटोवोल्टाइक प्रभाव कहलाता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एक पीवी सेल एक बैटरी की तरह होता है। एक बैटरी के समान, जब आप पीवी सेल को सर्किट से जोड़ते हैं, तब सर्किट में विद्युतधारा का प्रवाह होता है। परंतु जब सौर पीवी सेल पर प्रकाश बिल्कुल नहीं गिरता है, तब इसके सिरों पर कोई वोल्टेज उत्पादित नहीं होता है, कोई विद्युतधारा प्रवाहित नहीं होती व शक्ति या पावर उत्पादित नहीं होती।

उचित दक्षता युक्त प्रथम सौर सेल वर्ष १९५४ में निर्मित किया गया था। उस समय सेल की दक्षता लगभग ५ प्रतिशत थी। इस ५ प्रतिशत दक्षता को प्राप्त करने के पश्चात्‌ लोगों ने सोचना पहली बार शुरू किया कि वास्तव में सौर सेल को उपयोगी विद्युत के उत्पादन हेतु उपयोग किया जा सकता है। उस वक्त, सौर सेल की बहुत अधिक कीमत के कारण, वैज्ञानिक मुख्यतः अंतरिक्ष प्रयोगों हेतु सेल निर्मित कर रहे थे, अंतरिक्ष यान को पावर देने हेतु। परंतु १९७३ में जब, क्रूड तेल की कीमत अकल्पनीय रूप से बढ़ी, पूरी दुनिया सदमे में थी, यह पहला ऑइल-शॉक या तेल का सदमा कहलाया, और तभी पूरी दुनिया की सरकारों ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों के उत्पादन को बढ़ावा देना प्रारंभ किया। परिणामस्वरूप, सौर सेल के उत्पादन व अनुसंधान को प्रोत्साहन मिला। आज बहुत अधिक दक्षता वाले सौर सेल उत्पादित होते हैं। सौर सेल का उत्पादन १९७३ के कुछ हजार वॉट से अप्रत्याशित रूप से लगभग ३०,०००,०००,००० वॉट या ३० गीगा वॉट वर्ष २०११ में तक बढ़ गया है।

एक सौर सेल शक्ति या पावर की बहुत अधिक मात्रा उत्पादित नहीं कर सकता। अतः एक पीवी मॉड्यूल में, अधिक पॉवर प्राप्त करने हेतु अनेक सौर सेल आपस में जुड़े होते हैं। आजकल विभिन्ना पावर रेटिंग वाले पीवी मॉड्यूल उपलब्ध हैं। आप एक बहुत निम्न जैसे १ वॉट पावर मॉड्यूल से लेकर बहुत अधिक जैसे ३०० वॉट पावर वाले मॉड्यूल खरीद सकते हैं। अनेकों अधिक पावर आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में, कई बार ३०० वाट वाले पीवी मॉड्यूल भी पर्याप्त नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए जब आप १ मेगावॉट पीवी प्लांट की स्थापना कर रहे हों, अतः अधिक पावर प्राप्त करने के लिए कई मॉड्यूल को आपस में जोड़ा जाता है। अनेक मॉड्यूल्स का आपस में संयोजन पीवी श्रेणी कहलाता है।

वर्तमान समय में पारंपरिक ग्रिड विद्युत की तुलना में सौर पीवी विद्युत महँगी है। सौर सेल में अभी उपयोग किया जाने वाला मुख्य घटक सिलिकॉन है। पूरी दुनिया में उत्पादित होने वाले सौर सेल का लगभग ८५ प्रतिशत सौर सेल उत्पादन सिलिकॉन का उपयोग कर होता है। सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है परंतु इसे सौर सेल के लिये उपर्युक्त बनाने हेतु इसके शु़िद्धकरण में लगने वाली कीमत इसे बहुत महँगा बना देती है। सिलिकॉन व सौर सेल के उच्च मूल्य के कारण, बहुत अधिक संख्या में अनुसंधान संस्थान व कंपनियाँ सौर पीवी मॉड्यूल के मूल्य को कम करने के लिए साथ में काम कर रहे हैं। कीमत कम करने के लिए लक्ष्य है पीवी मॉड्यूल के समान क्षेत्र से अधिक पावर प्राप्त करने के नए तरीके ढूँढना या विभिन्ना प्रकार की सस्ती सामग्रियों को ज्ञात करना, जो कि सौर पीवी विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की जा सकें।

वैकल्पिक सामग्रियों की खोज की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अतः आज सिलिकॉन के अतिरिक्त, अन्य सामग्रियों से बने सौर पीवी मॉड्यूल्स भी खरीदे जा सकते हैं। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध अन्य सौर पीवी तकनीकें कैडमियम टेल्यूराइड, कॉपर-इंडियम-सेलेनाइड एवं गैलियम आर्सेनाइड आदि सामग्रियों का उपयोग कर बनी हैं। इनके अतिरिक्त, लगभग २० से ३० अन्य नई सामग्रियाँ हैं एवं सामग्रियों के अन्य संयोजन भी हैं जिनसे सस्ते सौर सेल व पीवी मॉड्यूल्स बनाने हेतु अनुसंधान किया गया है। यह अपेक्षित है कि २ से ५ वर्ष के समयांतराल में सौर पीवी विद्युत की कीमत घटकर उस स्तर तक आ जाएगी जहाँ इसकी पारंपरिक कोयला आधारित विद्युत के मूल्य से इसकी तुलना की जा सकेगी।

(लेखक आईआईटी, मुंबई में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सौर ऊर्जा पर शोध कर रहे हैं)

३ प्रतिशत पर ही अटका है परमाणु बिजली उत्पादन

३ प्रतिशत पर ही अटका है बिजली उत्पादन : बनर्जी
लक्ष्य से बहुत पीछे है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

इंदौर(ब्यूरो)। भारत का परमाणु बिजली कार्यक्रम अपने लक्ष्य से कुछ पीछे चल रहा है। देश के २० रिएक्टरों से कुल ४७८० मेगावॉट बिजली बन रही जो कुल बिजली का ३ प्रतिशत है। कुडनकुलम परियोजना का निर्धारित समय में पूरा न होना भी इसका एक कारण है।

यह बात परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष श्रीकुमार बेनर्जी ने यहाँ पत्रकार वार्ता में दी। आपने जोर देकर कहा किप्रतिशत के मान से हम भले ही पीछे हों लेकिन भारत का परमाणु बिजली कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित व बेहतर है। हम नाभिकीय टेक्नालॉजी में पूरा सामर्थ्य रखते हैं।

मध्य प्रदेश में परमाणु बिजली घर बनाने के प्रश्न पर आपने कहा कि यहाँ संभावनाएँ प्रबल हैं । चुटका (जिला सीवनी) के बाद एक और स्थान की तलाश जारी है। बेहतर संभावनाओं की वजह बताते हुए आपने कहा कि मप्र में एक तो आबादी बिखरी हुई है और भूमि सुलभ है। केवल भूमि हस्तातंरण के नियम पुख्ता नहीं होने से परेशानी आती है। आपने कहा कि परमाणु बिजलीघर के लिए हम कृषि भूमि को लेना स्वीकार नहीं करते । बंजर जमीन हमारे लिए अच्छी होती है। जापान में बंद होने जा रहे परमाणु संयंत्रों पर उठे सवाल के जवाब में श्री बेनर्जी ने कहा कि परकाणु बिजली संयंत्र क्यों बंद होना चाहिए? हमारे यहाँ बंद होने का सवाल ही नहीं उठता। योरप व अमेरिका नए प्लांट इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ बिजली पर्याप्त है। हमारे यहाँ बिजली की कमी है। आपने बताया कि हमारे सभी रिएक्टरों का हमने सेफ्टी एनालिसिस फ्रांस के विशेषज्ञों से कराया है जिसकी रिपोर्ट हमें मिल चुकी है। हमने अपने स्तर पर भी सर्वे किया है। दोनों के आधार पर हम यह कहने की स्थिति मे हैं कि हमारा परमाणु बिजली कायक्रम सुरक्षित व बेहतर है।

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पेंशन के लिए बनेगा रेग्युलेशन

पेंशन के लिए बनेगा रेग्युलेशन

विद्युत मंडल के अधिकारियों- कर्मचारियों की पेंशन के लिए पृथक से रेग्युलेशन बनाया जाएगा। इस संबंध में विद्युत नियामक आयोग ने विधिवत आदेश दे दिया है। रेग्युलेशन के लिए आयोग एक ड्रॉफ्ट तैयार कराएगा इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आयोग के इस आदेश से जहां बिजली कंपनियों को राहत मिली है .

विद्युत नियामक आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि विद्युत मंडल और उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों व सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन भुगतान व इससे संबंधित अन्य मुद्दों को टेरिफ रेग्युलेशन से पृथक कर एक अलग से रेग्युलेशन बनाया जाएगा। इस संबंध में नियामक आयोग ने आयोग सचिव को निर्देशित किया है कि वे उचित रेग्युलेशन तैयार कर प्रस्तुत करें।

उल्लेखनीय है कि मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पावर जनरेशन कंपनी, पावर ट्रेडिंग कंपनी की ओर से संयुक्त रूप से कर्मियों की पेंशन व्यवस्था हेतु एक याचिका मप्र विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। कंपनियों की ओर से पैरवी दिल्ली के सीनियर एडवोकेट एमजी रामचंद्रन ने की।

बीना में १२०० केवी ट्रांसफॉर्मर चालू

बीना में १२०० केवी ट्रांसफॉर्मर चालू

नई दिल्ली (वा)। पूरी तरह से देश में विकसित पहले १२०० केवी के अल्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट (यूएचवीएसी) ट्रांसफॉर्मर के सफलतापूर्वक काम करना शुरु कर देने के साथ ही भारत इस तरह की प्रौद्योगिकी रखने वाले विश्व के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। भारी बिजली उपकरण बनाने वाली सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा विकसित और निर्मित इस ट्रांसफॉर्मर की मदद से मध्य प्रदेश के बीना में देश की पहली १२०० केवी ट्रांसमिशन लाइन को चालू किया गया है।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत एवं उनकी आवश्यकता

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत एवं उनकी आवश्यकता

;डॉ. चेतनसिंह सोलंकी

एक देश की ऊर्जा आवश्यकता को प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा में दर्शाया जा सकता है। सामान्यतः उपयोग की गई ऊर्जा की इकाई किलो-वॉट-घंटा है एवं इसीलिए एक देश की ऊर्जा आवश्यकता को किलो-वॉट-घंटा/व्यक्ति/वर्ष में दशर्ााया जाता है। भारत एवं पूरे विश्व की ऊर्जा आवश्यकता वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकता के दो मुख्य कारण हैं, एक है जनसंख्या की वृद्धि और दूसरा है आर्थिक स्थिति में सुधार। इन दोनों ही मापदंड, जनसंख्या वृद्धि व आर्थिक सुधार, अत्यधिक ऊर्जा की खपत की माँग करते हैं। यूनाइटेड नेशन के आंकलन के अनुसार, विश्व की जनसंख्या २०५०-६० तक बढ़ती ही जाएगी, एवं यह ८ से ९ अरब तक पहुँच सकती है और दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं, जिनके उपयोग के लिए उपलब्ध ऊर्जा उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कहीं अधिक कम है।

यहाँ प्रश्न यह है कि हमारी भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं, जो कि तेजी से बढ़ती ही जा रही है, को पूरा करने के लिए कौनसे ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं। यह ज्ञात तथ्य है कि जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत जैसे कोयला, तेल व गैस की खपत की दर उस दर से कहीं अधिक है, जिस दर से वे प्राकृतिक रूप से निर्मित हो रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत जो हमें उपलब्ध हैं, वे तेजी से नष्ट हो रहे हैं और जल्द ही दुनिया से ये स्रोत खत्म हो जाएँगे। यदि ऊर्जा आपूर्ति के रूप में हम सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, तो हम केवल जीवाश्म आधारित स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। अतः हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है।

हमें कौनसे वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं? इन स्रोतों का उद्गम क्या है? और हमें उपलब्ध ये वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हमारी वर्तमान व भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या नहीं? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की सूची में शाामिल हैं सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जीवद्रव्य ऊर्जा, समुद्रीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा।

सौर ऊर्जा स्रोत, वायु ऊर्जा एवं जीवद्रव्य ऊर्जा का उद्गम सूर्य है। पृथ्वी पर गिरने वाले सौर विकिरण ऊर्जा का एक रूप हैं एवं उन्हें हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सौर विकिरण तापीय व विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित किए जा सकते हैं। सूर्य प्रकाश पृथ्वी के सभी स्थानों पर एक समान मात्रा में नहीं गिरता है, जिससे कि वातावरण में वायु में असमान तपन होता है, फलस्वरूप वायु का प्रवाह होता है। वायु प्रवाह गतिज ऊर्जा का एक रूप है एवं इसे उपयोगी ऊर्जा जैसे विद्युत में रूपांतरित किया जा सकता है। पेड़ एवं पौधों के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला शब्द है जीवद्रव्य। पेड़-पौधों की पत्तियाँ सूर्य प्रकाश का उपयोग बढ़ने के लिए करती हैं और ऐसा करके वे सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को जीवद्रव्य ऊर्जा में रूपांतरित करती हैं। जीवद्रव्य ऊर्जा को भी हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं में से कुछ को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। समुद्रीय तापीय ऊर्जा समुद्र में पानी की सतह पर व पानी की गहराई में तापमान के अंतर का परिणाम है। ज्वारीय ऊर्जा पृथ्वी व चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है जो कि ज्वार के रूप में उत्पन्ना होती है। ज्वार में पानी की बहुत अधिक मात्रा का बहाव होता है और बहते हुए पानी की ऊर्जा को हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग किया जा सकता है। तरंग ऊर्जा समुद्र की तरंगों की गतिज ऊर्जा है, जो कि उपयोगी ऊर्जा में रूपांतरित की जा सकती है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई धातुओं में विद्यमान ऊर्जा है।पिघली हुई धातुओं में तापीय ऊर्जा विद्यमान होती है, जो कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग की जा सकती है।

़(लेखक आईआईटी, मुंबई में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सौर ऊर्जा पर शोध कर रहे हैं)